DESCRIPTION

Madhya Pradesh Public Service Commission conducts the State level Civil Service Examination for recruitment to various posts in the government departments and offices of the state of Madhya Pradesh. This exam is conducted in two stages namely the Preliminary Exam and the Main Exam. Following the IAS exam pattern aspirants who clear the prelim exam are allowed to appear for the main exam. Here also interview is the final stage to get selected. However, the best candidates are admitted to various posts in the respective government departments. MPPSC State Service Exam is conducted for the post of Sub Collector, Deputy Superintendent of Police, Superintendent, District Jail, Commercial Tax Officer, District Registrar, Chief Municipal Officer (Group B), Assistant Director, Assistant Director, District Supply Officer, Assistant Director, Child Development Project Officer, Assistant Regional Transport Officer (ARTO).

State Service Exam is conducted for recruitment to various posts in government departments and offices of the state of Madhya Pradesh. This exam is conducted in two stages namely the preliminary exam and the main exam. Following the IAS exam pattern aspirants who clear the prelim exam are allowed to appear for the main exam. The number of candidates admitted to appear for the main exam is fifteen times more than the number of available vacancies. However the best candidates who clear the main exam and the following procedure are admitted to various posts in respective government department.
The Madhya Pradesh Public Service Commission was constituted in 1956. One of the major functions of MPPSC is recruitment of suitable candidates to the State Services by Direct Selection, Promotions, or Transfers.For the direct selection process, the commission conducts State Service Examination. For details about the eligibility, examination pattern, and optional subjects check the respective links. The Commission is also consulted on all disciplinary matters affecting a person serving under Government of India or the Government of a State in a civil capacity.

Educational Qualification

Degree of any of the universities recognized by the government of Madhya Pradesh.

Professional and technical qualifications which are recognized by the State Government as equivalent to professional and technical.

Age

A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on 1st January next following the date of commencement of the competitive examination.

State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services at certain times.

The upper age limit prescribed above will be relaxed for certain cases:
  • up to a maximum of five years: if a candidate domiciled in Madhya Pradesh belongs to a caste or tribe notified as scheduled caste or scheduled tribe by the Government of Madhya Pradesh;
  • up to a maximum of 3 years: if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from:
  • Burma, who migrated to on or after 1st June 1963;or
  • Srilanka, who migrated to after 1st November, 1964; or
  • If the candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated 10 India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971.
  • up to a maximum of 8 years: if the candidate repatriate or displaced person belongs to a scheduled caste or scheduled tribe.
  • up to a maximum of 5 years: if the candidate is a widow on her first appointment;
  • up to a maximum of 2 years: if the candidate holds a Green Card in his/her name under the Family Welfare Programme;
  • up to a maximum of 5 years: if the candidate is a forward partner of a prize-winning couple under inter caste Marriage Scheme sponsored by the Tribal Harijan and Backward Class Welfare Department;
  • up to a maximum of 5 years: if the candidate is sportsman honored with the ‘Vikram Award’
  • up to a maximum of 3 years: in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
  • up to a maximum of 8 years: if the candidate falling under the category. Supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe;
  • up to a maximum of 3 years: in the case of a candidate who is bonafide, repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July. 1975;
  • up to a maximum of. 8 years: if the candidate falling under category(x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe;
  • up to a maximum of 5 years: if the case of Ex-servicemen and Commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years military service as on 1st January preceding date of commencement of examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six month from the said date ) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military service or on invalidment;
  • up to a maximum of 10 years: in case the candidate falling under category supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe;
  • up to a maximum of 3 years: if the candidate is an employee of the Madhya Pradesh Government or state Government undertaking either as a permanent or temporary Government servant.
  • N.B. The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid the staff of the Madhya Pradesh Government
  • Thin concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. they will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.
  • up to a maximum of 3 years: if the candidate is a retrenched government servant, after deducting from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum of seven years even if it represents more than one spell;
Explanation :

The term ‘retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the state of Madhya Pradesh or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

  •  up to a maximum of 10 years : if the candidate is a handicapped and applying to the service / posts class III only.

LIST OF SERVICE

MPPSC conducts State Service Examination (Annual Combined Competitive Exams) for recruitment to the following services / posts:

  • State Civil Service (Deputy Collector)
  • State Police Service (Dy. Superintendent of Police)
  • State Accounts Service
  • Sales Tax Officer
  • District Excise Officer
  • Assistant Registrar Cooperative Societies
  • District Organiser, Tribal Welfare
  • Labour Officer
  • District Registrar
  • Employment Officer
  • Area Organiser
  • Block Development Officer
  • Assistant Director Food/Food Officer
  • Project Officer, Social/ Rural Intensive Literacy Project
  • Subordinate Civil Service (Naib Tahsildar)
  • Assistant Superintendent Land Records
  • Sales Tax Inspector
  • Excise Sub-Inspector
  • Transport Sub-Inspector
  • Co-operative Inspector
  • Assistant Labour Officer
  • Assistant Jailor
  • Sub-Registrar
  • Assistant Director Public Relation
  • Principal, Panchayat Secretary of the Training Institute
  • District Women Child Development Officer
  • Chief Instructor (Anganwadi)
  • Assistant Director
  • Superintendent (Intuitions)
  • Project Officer (Integrated Child Development Project)
  • Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)
  • Area Organizer (M.D.M.)
  • District’ Commandant Home Guard
  • Assistant Director Local Fund Audit
  • Additional Assistant Development Commissioner

EXAM PATTERN

Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC

State Service Exam is conducted for recruitment to various posts in government departments and offices of the state of Madhya Pradesh. This exam is conducted in two stages namely the preliminary exam and the main exam. Following the IAS exam pattern aspirants who clear the prelim exam are allowed to appear for the main exam. The number of candidates admitted to appear for the main exam is fifteen times more than the number of available vacancies. However the best candidates who clear the main exam and the following procedure are admitted to various posts in respective government department.

Name of the PaperNo. of QuestionsDuration GivenMarks.
Paper I: General Studies.1002 Hours.200
Paper II: Aptitude.1002 Hours.200
Total Marks.  400

Note: The marks which are secured in the prelims are only for qualifying the Mains Examination. It is not counted to determine the order of merit. The Qualifying marksfor Paper II: Aptitude is 33%. But the candidates will be promoted to the Mains only based on the Qualifying marks in Paper I: General Studies.

Eligibility for MPPSC State Service Preliminary Exam :

Age Limit:

Candidates aged between 21 and 40 years of age are eligible to apply for MPPSC State Service Preliminary Exam 2015.

Age Relaxation is applicable as per government rules.

Educational Qualification:

Graduation in any discipline or equivalent qualification from a recognized university incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India.

MPPSC Mains Exam Pattern

The Mains Examination is a written Examination. It consists of 6 Papers which are namely Paper I to Paper VI which are based on Ranking. The Questions will be available in Hindi as well as English in the Question Papers.

S.No.Name of the Paper.Name of the Subject.HoursMarks.Medium
1.Paper-IGeneral studies-I3 Hours300Hindi & English
2.Paper-IIGeneral studies-II3 Hours300Hindi & English
3.Paper-IIIGeneral studies-III3 Hours300Hindi & English
4.Paper-IVGeneral studies-IV3 Hours200Hindi & English
5.Paper-VGeneral Hindi3 Hours200Hindi
6.Paper-VIEssay Writing2 Hours100Hindi & English
Sub-Total. 1400   
Interview. 175 
Total.1575 

The Final Ranking of the candidates: This is done based on the marks obtained in the Mains and the Interview.

FEE

1- A candidate seeking admission to the Preliminary Examination must pay to the Commission, a fee as decided by the State Government.

2- Payment shall be made through Cross Bank Draft issued by any scheduled Bank. The Draft shall be prepared in favor of the Secretary, Madhya Pradesh Public Service Commission, Indore and payable at Indore.

3- It may be noted that fee sent through Money Order, Cheque, Postal Order or any other mode of payment shall not be accepted by the Commission and such application will be treated as without fee and will be summarily rejected.

4-The candidates admitted to the Main Examination will be required to pay a further fee as decided by the State Government.

5-Fees once paid whether for the Preliminary Examination or for the Main Examination shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other Examination or Selection.

STUDENT QUERIES

How to clear MPPSC Exam

Generally it is said that mppsc pre exam is very simple really it is simple if you follow the pattern of the exam with right strategy, but the cutoff is always very high for mppsc pre exam result.That means for general category students 85 questions must be correct out of 100 to be in a safe zone. You have to make a stratefy for MPPSC preparation study for atleast 4 to 5 hours if you are newcomer, first pre pare for the polity and Bare acts (sc-st prevention act, civil rights act etc).Then General knowledge of madhya pradesh like (dams,rivers,national parks, sanctuaries, folk songs, historical places, tribes,political scenario, sports, Culture, sports awards, fairs in mp, Vojana of mp govt.), read about indian economy and current affairs related to madhya pradesh, india. Pratiyogita darpan, news papers, last year exam papers study all don’t let any thing PSC exam.

How many attempts are allowed for MPPSC

Candidates of General Category can give MPPSC any number of times till the age of 40 years old (for general). For SC/ST there is further relaxation of age.

How To Clear MPPSC Exam and Become a PSC Officer

Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC State Service Exam is conducted for recruitment to various posts in government departments and offices of the state of Madhya Pradesh. This exam is conducted in two stages namely the preliminary exam and the main exam. Following the IAS exam pattern aspirants who clear the prelim exam are allowed to appear for the main exam. The number of candidates admitted to appear for the main exam is fifteen times more than the number of available vacancies. However the best candidates who clear the main exam and the following procedure are admitted to various posts in respective government department.

To got the selection in MPPSC & become the PSC officer candidate need to clear the mains exam and third phase that is interview.

The State Government of Madhya Pradesh conduct’s the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) Exam.Popularly known as MPPCS Exam. The MPPCS Exam consists of two papers. First is the General Studies and the Second is the General Aptitude Test. The MPPCS Prelims Examination is a screening examination, and it is conducted to reduce the number of the candidates which can appear in the MPPCS Main Exam.

सिविल सेवा परीक्षा

सिविल सेवा परीक्षा : एक परिचय
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS), भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) एवं भारतीय कंपनी कानून सेवा (ICLS) आदि जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिये प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपना भाग्य आज़माने के लिये इस परीक्षा में बैठते हैं। तथापि, उनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही “राष्ट्र के वास्तुकार” (Architect of Nation) की संज्ञा से विभूषित इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ‘सिविल सेवा परीक्षा’ मुख्यत: तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार) में सम्पन्न की जाती है जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है-
प्रारंभिक परीक्षा:
o सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गए चार संभावित विकल्पों (a, b, c और d) में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है।
प्रश्न से सम्बंधित आपके चयनित विकल्प को आयोग द्वारा दी गई ओएमआर सीट में प्रश्न के सम्मुख दिये गए संबंधित गोले (सर्किल) में उचित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है।
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है।
वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्नपत्र शामिल हैं। पहला प्रश्नपत्र ‘सामान्य अध्ययन’ (100 प्रश्न, 200 अंक) का है, जबकि दूसरे को ‘सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा’ (Civil Services Aptitude Test) या ‘सीसैट’ (80 प्रश्न, 200 अंक) का होता है और यह क्वालीफाइंग पेपर के रूप में है। सीसैटप्रश्नपत्र में 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।
दोनों प्रश्नपत्रों में ‘निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिये जाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्नपत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है।
मुख्य परीक्षा:
सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण ‘मुख्य परीक्षा’ कहलाता है।
प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी उम्मीदवारों में से कुछ गंभीर व योग्य उम्मीदवारों को चुन लिया जाए तथा वास्तविक परीक्षा उन चुने हुए उम्मीदवारों के बीच आयोजित कराई जाए।
प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सामान्यतः अक्तूबर-नवंबर माह के दौरान मुख्य परीक्षा देने के लिये आमंत्रित किया जाता है।
मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की है जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिये (250-250 अंकों के 4 प्रश्नपत्र), 500 अंक एक वैकल्पिक विषय के लिये (250-250 अंकों के 2 प्रश्नपत्र) तथा 250 अंक निबंध के लिये निर्धारित हैं।
मुख्य परीक्षा में ‘क्वालिफाइंग’ प्रकृति के दोनों प्रश्नपत्रों (अंग्रेज़ी एवं हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा) के लिये 300-300 अंक निर्धारित हैं, जिनमें न्यूनतम अर्हता अंक 25% (75 अंक) निर्धारित किये गए हैं। इन प्रश्नपत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं।
मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में साथ-साथ प्रकाशित किये जाते हैं, हालाँकि उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है (केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखे है, चाहे उसका माध्यम वह भाषा न हो)।
गौरतलब है कि जहाँ प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ (Objective) होती है, वहीं मुख्य परीक्षा में अलग-अलग शब्द सीमा वाले वर्णनात्मक (Descriptive) या व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में विभिन्न विकल्पों में से उत्तर चुनना नहीं होता बल्कि अपने शब्दों में लिखना होता है। यही कारण है कि मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिये अच्छी लेखन शैली बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।
साक्षात्कार:
सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम एवं महत्त्वपूर्ण चरण साक्षात्कार (Interview) कहलाता है।
मुख्य परीक्षा मे चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यत: अप्रैल- मई माह में आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना होता है।
इसमें न तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिये विकल्प दिये जाते हैं और न ही मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नपत्रों की तरह अपनी सुविधा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है और हर उत्तर पर आपसे प्रतिप्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हर गलत या हल्का उत्तर ‘नैगेटिव मार्किंग’ जैसा नुकसान करता है और इससे भी मुश्किल बात यह कि परीक्षा के पहले दो चरणों के विपरीत इसके लिये कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है। दुनिया में जो भी प्रश्न सोचा जा सकता है, वह इसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल, यह परीक्षा अपनी प्रकृति में ही ऐसी है कि उम्मीदवार का बेचैन होना स्वाभाविक है।
यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिये कुल 275 अंक निर्धारित किये गए हैं। मुख्य परीक्षा के अंकों (1750 अंक) की तुलना में इस चरण के लिये निर्धारित अंक कम अवश्य हैं लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इन अंकों का विशेष योगदान होता है।
इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग में निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से ही देना होता है। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सामान्यत: 40-50 दिनों तक चलती है।
मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किये गए अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाती है।
इस चरण के लिये चयनित सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यत: एक सप्ताह पश्चात् अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार है –

सिविल सेवा परीक्षा का प्रारूप
परीक्षापरीक्षा आयोजन का माह (सामान्यत:)विषयकुल अंक
*1 प्रारंभिकजूनसामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I & IIप्रश्नपत्र I – 200 प्रश्नपत्र II – 200
मुख्यअक्तूबर –नवंबर(प्रश्नपत्र –I)
(प्रश्नपत्र –II)
(प्रश्नपत्र –III)
(प्रश्नपत्र –IV)
(प्रश्नपत्र –I)
(प्रश्नपत्र –II)
निबंध लेखन
250
250
250
250
250
250
250
*2 अनिवार्य : अंग्रेज़ी
*3 अनिवार्य : भारतीय भाषा
300
300
साक्षात्कारमार्च-अप्रैलव्यक्तित्व परीक्षण275

नोट: *1 प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाता है। *2,*3 अनिवार्य अंग्रेज़ी एवं भारतीय भाषा में प्राप्त किये गए अंकों को भी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों (1750+275=2025) के साथ नहीं जोड़ा जाता है। उम्मीदवार का अंतिम चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के योग के आधार पर होता है।

सिविल सेवा ही क्यों ?

आखिर हम सिविल सेवक के रूप में अपना कॅरियर क्यों चुनना चाहते हैं- क्या सिर्फ देश सेवा के लिये? वो तो अन्य रूपों में भी की जा सकती है। या फिर सिर्फ पैसों के लिये? लेकिन इससे अधिक वेतन तो अन्य नौकरियों एवं व्यवसायों में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा हमें इतना आकर्षित करती है? आइये, अब हम आपको सिविल सेवा की कुछ खूबियों से अवगत कराते हैं जो इसे आकर्षण का केंद्र बनाती हैं।

यदि हम एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम ये भी जानें कि एक सिविल सेवक बनकर हम क्या-क्या कर सकते हैं? इस परीक्षा को पास करके हम किन-किन पदों पर नियुक्त होते हैं? हमारे पास क्या अधिकार होंगे? हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इसमें हमारी भूमिका क्या और कितनी परिवर्तनशील होगी इत्यादि।
अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्त्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल से ही सिविल सेवा को इस्पाती ढाँचे के रूप में देखा जाता रहा है। हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 साल पूरे होने को हैं, तथापि इसकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव अवश्य आए हैं।
पहले, जहाँ यह नियंत्रक की भूमिका में थी, वहीं अब इसकी भूमिका कल्याणकारी राज्य के अभिकर्ता (Procurator) के रूप में तब्दील हो गई है, जिसके मूल में देश और व्यक्ति का विकास निहित है।
आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, जिस कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन, यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वह देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुज़रने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिये सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।
यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने और नीति-निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है।
इसमें केवल आकर्षक वेतन, पद की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र का वैविध्य और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएँ ही नहीं मिलती हैं बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुँचने के अवसर के साथ-साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है।
हमें आए दिन ऐसे आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के बारे में पढ़ने-सुनने को मिलता है, जिन्होंने अपने ज़िले या किसी अन्य क्षेत्र में कमाल का काम किया हो। इस कमाल के पीछे उनकी व्यक्तिगत मेहनत तो होती ही है, साथ ही इसमें बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति का भी है जो उन्हें ढेर सारे विकल्प और उन विकल्पों पर सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।
नीति-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही सिविल सेवक नीतिगत सुधारों को मूर्त रूप प्रदान कर पाते हैं।
ऐसे अनेक सिविल सेवक हैं जिनके कार्य हमारे लिये प्रेरणास्रोत के समान हैं। जैसे- एक आईएएस अधिकारी एस.आर. शंकरण जीवनभर बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ लड़ते रहे तथा उन्हीं के प्रयासों से “बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम,1976” जैसा कानून बना। इसी तरह बी.डी. शर्मा जैसे आईएएस अधिकारी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ नक्सलवाद की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तथा आदिवासी इलाकों में सफलतापूर्वक कई गतिशील योजनाओं को संचालित कर खासे लोकप्रिय हुए। इसी तरह, अनिल बोर्डिया जैसे आईएएस अधिकारी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काम किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें इस सेवा के अंतर्गत ही अनेक महान कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए, जिसके कारण यह सेवा अभ्यर्थियों को काफी आकर्षित करती है।
स्थायित्व, सम्मान एवं कार्य करने की व्यापक, अनुकूल एवं मनोचित दशाओं इत्यादि का बेहतर मंच उपलब्ध कराने के कारण ये सेवाएँ अभ्यर्थियों एवं समाज के बीच सदैव प्राथमिकता एवं प्रतिष्ठा की विषयवस्तु रही हैं।
कुल मिलाकर, सिविल सेवा में जाने के बाद हमारे पास आगे बढ़ने और देश को आगे बढ़ाने के अनेक अवसर होते हैं। सबसे बढ़कर हम एक साथ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान कर सकते हैं जो किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में शायद ही सम्भव है।
सिविल सेवकों के पास ऐसी अनेक संस्थागत शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग करके वे किसी भी क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में सफल लोग भी इस सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं।
सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत शामिल प्रत्येक सेवा की प्रकृति और चुनौतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये आगे हम प्रमुख सिविल सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे- उनमें कार्य करने का कितना स्कोप है, प्रोन्नति की क्या व्यवस्था है, हम किस पद तक पहुँच सकते हैं आदि, ताकि अपने ‘कॅरियर’ के प्रति हमारी दृष्टि और भी स्पष्ट हो सके।
सिविल सेवा परीक्षा के विषय में मिथकों ?
हम सभी ने सिविल सेवा परीक्षा (सामान्य रूप में आईएएस परीक्षा के नाम से प्रचलित) की तैयारी को लेकर प्रायः कई मिथकों को सुना है। इनमें से कई कथन इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थियों को भयभीत करते हैं तो कई अनुभवी अभ्यर्थियों को भी व्याकुल कर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि अभ्यर्थियों को इन मिथकों से दूर रखते हुए उनका ध्यान परीक्षा पर केन्द्रित करने को प्रेरित किया जाए।
प्रश्न-1: कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक कठिन परीक्षा है, क्या यह सत्य है?
उत्तर: जी नहीं, यह पूर्णत: सही नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा भी अन्य परीक्षाओं की ही तरह एक परीक्षा है, अंतर केवल इनकी प्रकृति एवं प्रक्रिया में है। अन्य परीक्षाओं की तरह यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं गतिशील रणनीति बनाकर तैयारी करे तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, अभ्यर्थियों की क्षमताओं में अंतर हो सकता है लेकिन उचित रणनीति एवं निरंतर अभ्यास से कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है।
प्रश्न-2: कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिये प्रतिदिन 16-18 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है, क्या यह सत्य है?
उत्तर: सिविल सेवा परीक्षा सामान्यत: तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार) में आयोजित की जाती है, जिनमें प्रत्येक चरण की प्रकृति एवं रणनीति अलग-अलग होती हैं। ऐसे में यह कहना कि इस परीक्षा में सफल होने के लिये प्रतिदिन 16-18 घंटे अध्ययन करना आवश्यक है, पूर्णत: सही नहीं है। सफलता, पढ़ाई के घंटों के अलावा अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करती है। अभ्यर्थियों की क्षमताओं में अंतर होना स्वाभाविक है, हो सकता है किसी विषय को कोई अभ्यर्थी जल्दी समझ ले और कोई देर में, फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी कुशल मार्गदर्शन में नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रश्न-3: मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली नहीं जा सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये दिल्ली में इसकी कोचिंग करनी आवश्यक है, क्या यह सत्य है?
उत्तर: जी नहीं, यह पूर्णत: सही नहीं है। विगत वर्षों के परीक्षा परिणामों को देखें तो कई ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में उच्च पदों पर चयनित हुए हैं, जिन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया। उचित एवं गतिशील रणनीति, स्तरीय अध्ययन सामग्री, जागरूकता, ईमानदारीपूर्वक किया गया प्रयास इत्यादि सफलता की कुंजी हैं। कोचिंग संस्थान आपको एक दिशा-निर्देश देते हैं जिस पर अंततः आपको ही चलना होता है। वर्तमान में कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के नोट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। ‘दृष्टि’ संस्था इस बात से भली-भाँति अवगत है कि किसी गाँव/शहर में रहकर सिविल सेवा में जाने का सपना पाले कई अभ्यर्थी उचित दिशा-निर्देशन एवं सटीक सामग्री के अभाव में अधूरी तैयारी तक सीमित रहने को विवश होते हैं। वे आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक आदि कारणों से कोचिंग कक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं। इसके अतिरिक्त, बाज़ार में बड़ी मात्रा में मौजूद स्तरहीन पाठ्य सामग्रियाँ भी इन अभ्यर्थियों को भटकाव के पथ पर ले जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ‘दृष्टि’ ने “दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम” (डी.एल.पी.) के तहत सिविल सेवा परीक्षा प्रारूप का अनुकरण कर सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा), सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा), हिन्दी साहित्य तथा दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय) की अतुलनीय पाठ्य-सामग्री तैयार की है। ‘दृष्टि डी.एल.पी.’ का मूल दृष्टिकोण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों तक सिविल सेवा से जुड़ी उपयुक्त एवं समुचित अध्ययन सामग्री की सुगम पहुँच बनाना है जो किसी कारणवश कोचिंग संस्था के स्तर पर मार्गदर्शन लेने में असमर्थ हैं।
प्रश्न-4: कुछ लोग कहते हैं कि यह परीक्षा एक बड़े महासागर के समान है और इसमें प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से भी पूछे जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इसमें प्रश्न उन स्रोतों से पूछे जाते हैं जो सामान्यतः अभ्यर्थियों की पहुँच से बाहर होते हैं, क्या यह सत्य है?
उत्तर: जी नहीं, यह बिल्कुल गलत है। यूपीएससी अपने पाठ्यक्रम पर दृढ़ है। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नपत्रों के कुछ शीर्षकों के उभयनिष्ठ (Common) होने के कारण सामान्यत: अभ्यर्थियों में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं जबकि वे किसी-न-किसी शीर्षक से संबंधित रहते हैं। आपको इस प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये। यूपीएससी का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है न कि अभ्यर्थियों से अनावश्यक प्रश्न पूछकर उन्हें परेशान करना।
प्रश्न-5: लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं जबकि कुछ मेधावी अभ्यर्थी ही आईएएस बनते हैं। इस प्रश्न को लेकर मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है, कृपया उचित मार्गदर्शन करें ?
उत्तर: आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि इस परीक्षा के लिये लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परन्तु वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा केवल 8-10 हज़ार गंभीर अभ्यर्थियों के बीच ही होती है। ये वे अभ्यर्थी होते हैं जो व्यवस्थित ढंग से और लगातार अध्ययन करते हैं और इस परीक्षा में सफल होते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप भी उन सभी में से एक हो सकते हैं। तैयारी आरंभ करने से पूर्व आपको भयभीत नहीं होना है। आपको इस दौड़ में शामिल होना चाहिये तथा इसे जीतने के लिये कड़ी मेहनत करनी चाहिये।
प्रश्न-6: कुछ लोग कहते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिये भाग्य की ज़रूरत है, क्या यह सत्य है ?
उत्तर: यदि आप भाग्य को मानते हैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि इस परीक्षा को पास करने में भाग्य का योगदान मात्र 1% और आपके परिश्रम का 99% है। आप अपने हाथों से सफलता के 99% अंश को न गवाएँ। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। ध्यान रहे, ‘ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं’।
प्रश्न-7: वैकल्पिक विषयों का चयन कैसे करें? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे विषय का चयन करना चाहिये जिसका पाठ्यक्रम अन्य विषयों की तुलना में छोटा हो और जो सामान्य अध्ययन में भी मदद करता हो, क्या यह सत्य है ?
उत्तर: उपयुक्त वैकल्पिक विषय का चयन ही वह निर्णय है जिस पर किसी उम्मीदवार की सफलता का सबसे ज़्यादा दारोमदार होता है। विषय चयन का असली आधार सिर्फ यही है कि वह विषय आपके माध्यम में कितना ‘ स्कोरिंग’ है? विषय छोटा है या बड़ा, वह सामान्य अध्ययन में मदद करता है या नहीं, ये सभी आधार भ्रामक हैं। अगर विषय छोटा भी हो और सामान्य अध्ययन में मदद भी करता हो किंतु दूसरे विषय की तुलना में 50 अंक कम दिलवाता हो तो उसे चुनना निश्चित तौर पर घातक है। भूलें नहीं, आपका चयन अंततः आपके अंकों से ही होता है, इधर-उधर के तर्कों से नहीं। इस संबंध में विस्तार से समझने के लिये “’कैसे करें वैकल्पिक विषय का चयन’” शीर्षक को पढ़ें|
प्रश्न-8: वैकल्पिक विषयों के चयन में माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी माध्यम की तुलना में अंग्रेज़ी माध्यम के अभ्यर्थी ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, क्या यह सत्य है?
उत्तर: जी नहीं, यह पूर्णत: सही नहीं है। किसी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना उम्मीदवार की उस विषय में रुचि, उसकी व्यापक समझ, स्तरीय पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, अच्छी लेखन शैली एवं समय प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है। अभ्यर्थी को उसी विषय का चयन वैकल्पिक विषय के रूप में करना चाहिये जिसमें वह सहज हो। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उन्हीं विषयों या प्रश्नपत्रों में अच्छे अंक (यानी अंग्रेज़ी माध्यम के गंभीर उम्मीदवारों के बराबर या उनसे अधिक अंक) प्राप्त कर सकते हैं जिनमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग कम या नहीं के बराबर होता हो, अद्यतन जानकारियों की अधिक अपेक्षा न रहती हो और जिन विषयों पर पुस्तकें और परीक्षक हिंदी में सहजता से उपलब्ध हों।
प्रश्न-9: कुछ लोग कहते हैं कि आईएएस की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होता है, क्या यह सत्य है ?
उत्तर: यह आरोप पूर्णतः गलत है। यह पूरी परीक्षा इतनी निष्पक्ष है कि आप इस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। परीक्षा के संचालन के तरीके में खामी हो सकती है लेकिन सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनकी नियुक्तियाँ निष्पक्ष होती हैं। आप इस पर विश्वास कर सकते हैं।